बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना
योजनेचे उद्दीष्ट-
जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून जीवनमान उंचावणे व त्यांना स्वयंपूर्ण करणे.
अनुज्ञेय लाभ-
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत / क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत लाभार्थ्यास नवीन विहीर रक्कम रु. ४,००,०००/- जुनी विहीर दुरुस्ती रक्कम रु. १,००,०००/- किंवा शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण रक्कम रु. २,००,०००/- यापैकी एकाच घटकाचा लाभअनुज्ञेय राहील. प्रत्येक घटकासोबत पंपसंचासाठी वीज जोडणी आकार रक्कम रु. २०,०००/- ठिंबक सिंचन संच प्रति थेंब अधिक पीक योजनेअंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५% ५५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतुन २५% + बिरसा मुंडा कृषि क्राती योजनेतुन १०% तसेच (२) बहु भुधारकांसाठी ४५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजतून ३०% + बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना १५% किंवा रु. ९७०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. तुषार सिंचन प्रति थेंब अधिक पीक योजनेअंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भुधारकांसाठी ५५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतुन २५% + बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेतुन १०% तसेच (२) बहु भुधारकांसाठी ४५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजतून ३०% + बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना १५% किंवा रु. ४७०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. पंपसंच (डिसेल / विद्युत १० अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचाकरीता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्य किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९०% किंवा रु. ४०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. पीव्हीसी पाईप ५०,०००/-, परसबाग-५०००/- असे पॅकेज देण्यात येईल.
लाभार्थी निवड निकष-
१. लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे.
२. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
३. शेतकऱ्यांचे नावे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला व ८-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे.
४. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असावे व सदर बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
५. दारिद्रय रेषेखालील लाभाध्यर्थ्यांस प्रथम प्राधान्य राहील.
६. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रक्कम रु. १,५०,०००/ वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे.
७. नविन विहीरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर व नविन विहीर ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान ०.२० हे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे आणि योजनेतंर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल क्षेत्र मर्यादा ६.०० हेक्टर शेतजमिन राहील. मात्र अधिवासी लाभार्थ्यांच्या जमीन दुर्गम भागात व विखंडित असल्याने ०.४० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन धारण असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रीत जमीन किमान ०.४० हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहुन दिल्यास त्यांना योजनेचे लाभअनुज्ञेय आहे. त्याच प्रमाने दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे धारण क्षेत्राची अट लागु असणार नाही.
८. सदर योजनेतर्गत लाभार्थ्यास नवीन विहोर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापैकी एकाच
घटकाचा लाभ देय राहील…
योजनेचा लाभ घेण्यास –
योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने महा-डीबीटी पोर्टलचे https://mahadbtmahait.gov.in/ हे संकेत स्थळ आहे. या संकेत स्थळावरील शेतकरी योजना हा पर्याय निवडावा, सदर योजनेबाबत अधिक माहिती जाणुन घेण्यासाठी आपल्या संबंधित पंचायत समितीतील कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.