योजनेचे स्वरुप माहिती- महाराष्ट्र शासन व ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९/परा४ दि.२६ सप्टेंबर २०१० अन्वये मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत खालील अतिरिक्त सुविधा देणे आवश्यक आहे. अंतर्गत बाजारपेठ विकास, सार्वजनिक दिवाबत्तीथी सोय, बागबगीचे, उद्याने तयार करणे, अभ्यासकेंद्र, गांवअंतर्गत रस्ते करणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे,
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता-
१) या योजने अंतर्गत ग्रा.पं. ने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकिय मान्यता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांची प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी. २) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी. ३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे. ४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव. ५) जिल्हयातील ग्रा.पं.चा प्राधान्य क्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल ज्या ग्रा.पं.ची लोकसंख्या ५००० च्या वर आहेत व ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल. ६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा. ७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किंवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र. ८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा. ९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारशी सह प्रस्ताव ग्रा.पं. विभाग जिल्हा परिषद पालघर कडे सादर करण्यात यावा.
३. १५ वा केंद्रिय वित्त आयोग-
ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४ दि. २६ जून २०२० च्या मार्गदर्शक सूचना नुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबी, मुलभूत बेसिक अनुदान हा अबंधित (अनटाईड) स्वरूपाचा आहे. सदर अनुदानाचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा अस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजानुसार आवश्यक बाबीवर वापर करतात, बंधित/ टाईड अनुदान बंधित अनुदानाचा वापर १) स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक
स्वराज्य संस्थांची देखबाल व दुरुस्ती २) पेयजल पाणीपुरवठा जल पुनरभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण जल पुनरप्रकीया बाबीसाठी खर्च करण्यात येतो.
४. आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना-
ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक: स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११, दि. २०.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये स्मार्ट ग्राम योजनेचे नाव बदलून आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे करणेत आले आहे.
योजनेची संक्षिप्त माहितीः आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना अंतर्गत लोकसहभागातून उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करून पर्यावरणाचा समतोल राखणे, समृध्द ग्राम निर्माण करणे व राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीस योजनेत सहभागी होण्याची समान संधी उपलब्ध आहे.
योजनेचे निकष व अटी: निकषाच्या आधारे गुणांकन व पारदर्शकता ठेवून ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात येते, योजनेत सहभागी होण्यासाठी ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायती, शहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायती, पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती व उर्वरीत ग्रामपंचायती अशी विभागणी केलेली आहे व त्यानुसार गुणांकन दिलेले आहे. गुणांकन पध्दत ही स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक उर्जा आणि पर्यावरण, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर या निकषांच्या आधारावर आहे. याकरिता एकूण १०० गुण ठेवण्यात आले आहे.
सुंदर गांव निवडीचे निकषः स्वच्छताः १. वैयक्तिक शौचालय सुविधा व वापर. २. सार्वजनिक इमारतीमधील शौचालय सुविधा व बापर. ३. पाणी गुणवत्ता तपासणी. ४. सांडपाणी व्यवस्थापन. ५. घनकचरा व्यवस्थापन,
व्यवस्थापनः-१. पायाभूत सुविधांचा विकास. २. आरोग्य व शिक्षण विषयक सुविधा. ३. केंद्र/राज्य पुरस्कृत योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी. ४. बचतगट. ५. प्लास्टिक वापर बंदी.
दायित्वः- १.ग्रा.पं.च्या घरपट्टी/पाणीपट्टी वसुली तसेच पाणीपुरवठा व पथदीवे यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वीज बिलांचा नियमितपणे भरणा. २. मागासवर्गीय/महिला बालकल्याण/दिव्यांगावरील खर्च. ३. लेखापरिक्षण पुर्तता. ४. ग्रामसभेचे आयोजन. ५. सामाजिक दायित्व.
अपारंपारिक ऊर्जा व पर्यावरण:-१. LED दिवे वापर व विद्युत पथांचे LED दिव्यांमध्ये रूपांतरण २. सौरपथदिवे. ३. बायोगॅस सयंत्रणाचा वापर. ४. वृक्ष लागवड. ५. जलसंधारण,
पारदर्शकता व तंत्रज्ञानः १. ग्रामपंचायतीचे सर्व अभिलेखे संगणीकरण, २. संगणकीकरणाव्दारे नागरीकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सुविधा. ३. ग्रामपंचायतीचे संकेतस्थळ व सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर. ४. आधार कार्ड. ५. संगणक आज्ञावलीचा वापर.
ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णय दि. २१ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार परिशिष्ट- अ मध्ये स्वमुल्यांकन करून त्यास ग्रामपंचायतीची मान्यता घेवून पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत. प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या स्वमुल्यांकनाच्या प्रस्तावापैकी अधिक गुण प्राप्त २५% यामपंचायतीची दुसऱ्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय तपासणी समिती क्रॉस तपासणी करेल, त्याअंतर्गत सर्वाधिक गुण प्राप्त ग्रामपंचायतींना तालुका सुंदर गांव घोषित करणेत येते. तालुका सुंदर गांव घोषित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे जिल्हा स्तरीय तपासणी मार्फत तपासणी करून जिल्हा सुंदर गांव घोषित केले जाते.